PM Awas Yojana 2024: प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) ग्रामीण में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना के तहत सभी मकानों का मालिकाना हक (ownership) महिलाओं को सौंपा जाए।
यह कदम महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। 2016 में शुरू हुई इस योजना का दूसरा चरण अब महिलाओं के लिए और अधिक फायदेमंद साबित होगा।
आइए जानते हैं, इस बदलाव का मकसद और इसका गरीब परिवारों पर क्या असर पड़ेगा।
महिलाओं को मिलेगा 100% स्वामित्व
पीएम आवास योजना (PMAY) के तहत केंद्र सरकार ने एक अहम बदलाव का प्रस्ताव रखा है। योजना के दूसरे चरण में मकानों का रजिस्ट्रेशन केवल महिला सदस्य के नाम पर किया जाएगा।
फिलहाल, इस योजना में ‘महिला स्वामित्व’ और ‘संयुक्त स्वामित्व’ का प्रावधान है, लेकिन आने वाले समय में यह पूरी तरह महिलाओं के नाम पर होगा।
एक सरकारी अधिकारी के अनुसार, वर्तमान में स्वीकृत मकानों में 74% स्वामित्व महिलाओं के पास है। नए बदलाव के साथ यह आंकड़ा 100% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
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महिला सशक्तिकरण का बड़ा कदम
इस योजना के जरिए सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक तौर पर मजबूत बनाना है। गरीब परिवारों में अक्सर मकानों का मालिकाना हक पुरुषों के पास होता है, लेकिन इस नई नीति के साथ महिलाएं भी अपनी भूमिका निभाने में सक्षम होंगी।
मुख्य बिंदु:
- मकानों का रजिस्ट्रेशन केवल महिलाओं के नाम पर होगा।
- संयुक्त स्वामित्व (joint ownership) का विकल्प भी रहेगा।
- महिलाओं को सशक्त बनाना सरकार का मुख्य उद्देश्य है।
आवास-प्लस 2024 सर्वेक्षण
प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण के लिए ‘आवास-प्लस 2024’ नाम से नया सर्वेक्षण शुरू किया गया है। इस सर्वे में परिवारों की पात्रता जांचने के लिए 10 मानदंड तय किए गए हैं। इसके साथ ही, ‘स्वयं सर्वेक्षण’ की सुविधा दी गई है, जिसमें लाभार्थी खुद अपनी जानकारी अपलोड कर सकते हैं।
सरकार के पास पहले से ही 1.2 करोड़ लाभार्थियों की सूची है। नए सर्वेक्षण के जरिए 80 लाख और परिवारों को इस योजना का हिस्सा बनाने का लक्ष्य है।
8 साल पूरे हुए योजना को
2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई इस योजना ने अब तक लाखों गरीब परिवारों को घर मुहैया कराया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों को 30 नवंबर 2024 तक सर्वेक्षण पूरा करने और 31 दिसंबर तक पात्र परिवारों को मकानों की स्वीकृति देने का निर्देश दिया है।
आंकड़ों पर एक नजर
योजना का विवरण |
महत्वपूर्ण जानकारी |
शुरुआत का वर्ष |
2016 |
दूसरा चरण |
2024-29 |
स्वामित्व |
100% महिलाओं के नाम पर |
लक्ष्य |
2 करोड़ मकान |
सर्वेक्षण की डेडलाइन |
30 नवंबर 2024 |
स्वीकृति डेडलाइन |
31 दिसंबर 2024 |
सर्वेक्षण का आधार |
SECC 2011, आवास-प्लस 2018 और 2024 |
सरकार का उद्देश्य
इस बदलाव से महिलाओं को न केवल घर का मालिकाना हक मिलेगा, बल्कि उनके आत्मविश्वास और सामाजिक स्थिति में भी सुधार होगा।
सरकार का यह कदम गरीब परिवारों को एक सुरक्षित और स्थायी आवास प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा बदलाव साबित होगा।
