आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 | ऑनलाइन आवेदन (Atma Nirbhar 3.0) पात्रता व लाभ

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आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 | Aatm Nirbhar Bharat 3.0 | आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 ऑनलाइन आवेदन | Aatm Nirbhar 3.0 Application Form | आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 लाभ व पात्रता

कोविड-19 महामारी के चलते भारत में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई थी यही कारण था कि देश की आर्थिक संकट से जूझ रहा है। यही कारण है कि बहुत से लोग अपनी नौकरी गंवा चुके हैं और अब बहुत से ऐसे रोजगार भी है जहां काम करने वाले श्रमिकों की संख्या में कमी आ चुकी है। काम ना होने के कारण यहां काम करने के लिए उपलब्ध श्रमिकों की कमी के कारण यह आर्थिक संकट बड़ा है। सरकार ने इस आर्थिक संकट से देश के युवाओं को निकालने के लिए Aatm Nirbhar Bharat Yojana की शुरुआत की है। अब तक आत्मनिर्भर भारत अभियान 1.0, 2.0 हो चुका है। पहले आत्मनिर्भर भारत अभियान 1.0 शुरू किया गया था जिसकी सफलता के बाद सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान 2.0 शुरू किया और अब इसकी सफलता के बाद सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 लांच कर चुकी है। आज यहां हमारे इस लेख के माध्यम से आप भारत सरकार द्वारा चलाए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान 1.0, 2.0 तथा 3.0 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। [यह भी पढ़ें- (रजिस्ट्रेशन) Gram UJALA Scheme 2021: ग्राम उजाला प्रोग्राम लाभ व पात्रता]

Table of Contents

Aatm Nirbhar Abhiyan 3.0

देश को कोविड-19 के चलते काफी नुकसान हुए हैं इस नुकसान से बाहर निकालने के लिए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया था। सरकार द्वारा अब तक इस अभियान के 2 फेस लांच किए जा चुके हैं। अब इस अभियान के तीसरे फेस की बारी है। पहले दो फेस आत्मनिर्भर भारत अभियान 1.0 एवं 2.0 थे और इस समय आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 चल रहा है। यह केवल नौकरीपेशा लोगों के लिए ही नहीं है, इस अभियान में नौकरी से लेकर व्यवसाय तक के सभी क्षेत्रों को कवर करके लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा ताकि उन्हें किसी आर्थिक समस्या का सामना ना करना पड़े। [यह भी पढ़ें- (रजिस्ट्रेशन) ई-श्रम पोर्टल 2021: eshram.gov.in, श्रमिक कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व लॉगिन]

Aatm Nirbhar Abhiyan 3.0

नरेंद्र मोदी योजना लिस्ट

इस फेस में सरकार ने 12 नई योजनाएं शुरू की है जो देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। इस लेख में हम आपको Aatm Nirbhar Bharat Yojana 3.0 से जुड़ी सभी जानकारी संपूर्ण रूप से प्रदान करेंगे जैसे कि यह आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है, इसके लाभ क्या होंगे, इसकी विशेषताएं, पात्रता एवं इसके अंतर्गत आने वाली योजनाएं। इतना ही नहीं हम यहां आपको इस अभियान के लिए आवेदन की प्रक्रिया के बारे में भी बताएंगे तो चलिए इसलिए को अंत तक ध्यान से पढ़ें एवं सरकार द्वारा शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में विस्तार से जाने। [यह भी पढ़ें- नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट 2021: नई MGNREGA कार्ड सूची, NREGA Card डाउनलोड]

वित्त मंत्री द्वारा एमएसएमई के तहत की गई घोषणाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोविड 19 संक्रमण के बीच एक राष्ट्र के नाम पर 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सूक्ष्म लघु मध्यम वर्ग गृह उद्योगों (एमएसएमई) के लिए निम्नलिखित 16 घोषणाएं की गई हैं। वर्तमान में, MSME देश में 12 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। यहां हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन आत्मनिर्भर भारत अभियान (Aatm Nirbhar Yojana) के बारे में कुछ बिंदुओं में जानकारी प्रदान करेंगे। इसके साथ ही विस्तृत जानकारी के लिए आप दिए गए वीडियो के माध्यम से वित्त मंत्री निर्मला सीताराम का भाषण सुन सकते हैं। [यह भी पढ़ें- पीएम मित्र योजना | PM Mitra Scheme लाभ, विशेषता, घटक व कार्यान्वयन प्रक्रिया]

  • MSMEs सहित व्यापार के लिए रुपये 3 लाख करोड़ संपार्श्विक नि: शुल्क स्वचालित ऋण की व्यवस्था (Rupee 3 lakh Crore Collateral free computerized mortgage for enterprise including MSMEs)
  • MSMEs के लिए 20,000 करोड़ के अधीनस्थ ऋण की व्यवस्था (20,000 crore subordinate debt association for MSMEs)
  • MSMEs के फंड के माध्यम से 50000 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूशन (50000 crore fairness infusion through MSMEs fund)
  • आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत MSMEs की नई परिभाषा (New definition of MSMEs under the Self-Reliant India Campaign)
  • २०० करोड़ तक का  ग्लोबल टेंडर (Global tender up to 200 crores)
  • एसएमई के लिए अन्य हस्तक्षेप (Other interventions for SMEs)
  • 3 और महीनों के लिए व्यापार और श्रमिकों के लिए 2500 करोड़ रुपये का ईपीएफ समर्थन (2500 crore EPF support for commerce and employees for 3 more months)
  • 3 महीने की अवधि के लिए ईपीएफ अंशदान व्यापार और श्रमिकों के लिए कम कर दिया गया (3 महीने की अवधि के लिए ईपीएफ अंशदान व्यापार और श्रमिकों के लिए कम कर दिया गया)
  • एनबीएफसी / एचडी / एमएफआई के लिए 30000 करोड़ रुपये की तरलता सुविधा (30000 crore liquidity facility for NBFCs / HD / MFIs)
  • एनबीएफसी के लिए 45000 करोड़ रुपये की आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना (45000 Crore Partial Credit Guarantee Scheme for NBFCs)
  • DISCOM के लिए 90000 करोड़ रुपये की तरलता इंजेक्शन (Rs 90000 crore liquidity injection for DISCOM)
  • इस अभियान के तहत ठेकदारों को राहत दे गयी है (The campaigners have been given aid under this marketing campaign)
  • RERA के तहत रियल एस्टेट परियोजनाओं के पंजीकरण और पूर्णता तिथि का विस्तार (Extension of registration and completion date of actual property initiatives under RERA)
  • टीडीएस / टीसीएस कटौती के तहत 50000 करोड़ रुपये की तरलता (Liquidity of Rs 50000 crore under TDS / TCS deduction)
  • वित्त मंत्रालय द्वारा लिए गए अन्य कर उपाय (Other tax measures taken by Ministry of Finance)

Aatm Nirbhar Bharat Abhiyan (आत्मनिर्भर भारत)

हमारे देश के साथ ही लगभग पूरी दुनिया में इस समय कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए लॉक डाउन की स्थिति है, ऐसे में देश में एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, श्रमिक, मजदूर और किसान) को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों, श्रमिकों, मजदूरों और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया गया है, जो देश की जीडीपी का 10 फीसदी है। [यह भी पढ़ें- सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम 2021: Soil Health Card, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की जानकारी]

आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 पूंजीगत व्यय

हम जानते हैं कि इस वर्ष सभी राज्यों को कर राजस्व की कमी के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार ने पूंजीगत व्यय को ऑफसेट करने का निर्णय लिया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0  के तहत, 27 राज्यों को वित्त मंत्रालय द्वारा 9879 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय प्रदान करने की अनुमति दी गई है। तमिलनाडु को छोड़कर देश के सभी राज्य इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। सभी राज्य सरकारों से इस योजना को एक अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। पहली किस्त के तहत अब तक 4939.8 करोड़ रुपये सभी राज्यों को प्रदान किए गए हैं। इसके साथ ही Atma Nirbhar Bharat Yojana 2022 में कई पूंजीगत व्यय परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। जो स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, जल आपूर्ति, सिंचाई, परिवहन, शिक्षा और शहरी विकास के क्षेत्र में है। [यह भी पढ़ें- (PMAY) प्रधानमंत्री आवास योजना 2021: ऑनलाइन आवेदन, Awas Yojana Online Form]

Highlights of Aatm Nirbhar Bharat Yojana

योजना का नाम आत्मनिर्भर भारत अभियान (Aatm Nirbhar Yojana)
आरम्भ की गई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा
आरंभ की तिथि 12 मई 2020
राहत पैकेज की राशि 20 लाख करोड़ रुपए
लाभार्थी देश का प्रत्येक नागरिक
उद्देश्य महामारी एक समय में समृद्ध और संपन्न भारत का निर्माण
लाभ MSME के लिए राहत पैकेज की घोषणा
श्रेणी केंद्र सरकारी योजनाएं
आधिकारिक वेबसाइट https://www.pmindia.gov.in/en/

आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के भाग

आत्मनिर्भर भारत अभियान के तीन भाग हैं। 

  • पहले भाग में उत्तर पूर्वी क्षेत्र शामिल है। जिसके लिए 200 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया हैं। जनसंख्या और भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुए असम को 450 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 
  • दूसरे भाग में वे सभी राज्य आते हैं जो पहले भाग में नहीं आते। सरकार द्वारा दूसरे भाग के लिए 7500 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन किया गया हैं। 

किसान सूर्योदय योजना

  • इस योजना के तीसरे भाग के तहत 2000 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन किया गया हैं। इस तीसरे भाग की राशि केवल उन राज्यों को प्रदान की जाएगी जो सरकार द्वारा बताए गए चार में से कम से कम तीन सुधारों को लागू करते हैं। ये चार सुधार हैं; वन नेशन वन राशन कार्ड, इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म, अर्बन लोकल बॉडीज / यूटिलिटी रिफॉर्म और पावर सेक्टर रिफॉर्म।

Aatm Nirbhar Bharat 3.0 का उद्देश्य

कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी  हुई थी । इस स्थिति के चलते, देश के नागरिकों की आर्थिक स्थिति में भी काफी गिरावट आयी है। सरकार ने इस आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया। इस Aatm Nirbhar Bharat 3.0 के माध्यम से देश के नागरिकों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं शुरू की गईं, ताकि देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। आत्मनिर्भर भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य देश की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है, ताकि देश की अर्थव्यवस्था को पहले से बहाल किया जा सके। [यह भी पढ़ें- (List) प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लिस्ट 2021: PMAY-G संशोधित लिस्ट]

आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प

  • केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया यह राहत पैकेज देश में कोरोना वायरस संक्रमण के समय में देश को विकास के पथ पर वापस ले जाने के लिए किया जाएगा.
  • हमारे देश में कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण के समय में अलग-अलग वर्ग एक व्यक्ति को नए संकल्प के साथ लाकर लोगों को विकास के पथ पर ले जाने का काम किया जाएगा.
  • यह अभियान मुख्य रूप से एमएसएमई, लघु और कुटीर उद्योगों को विशेष रूप से प्रोत्साहित करता है। इस राहत पैकेज में सभी उद्योगों को 20 लाख करोड़ की सहायता देने की बात कही गई है ताकि भारत के इस क्षेत्र से जुड़े लोगों को विकास के अवसर मिल सके।

Aatmnirbhar Bharat Abhiyan 3.0 के 5 स्तंब

आत्मनिर्भर भारत अभियान 5  स्तंभों पर आधारित प्रकार है:

  • अर्थव्यवस्था
  • अवसंरचना
  • प्रौद्योगिकी संचालित प्रणाली
  • वाइब्रेंट डेमोग्राफी
  • मांग

आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 लाभ तथा विशेषताएं

  • आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है।
  • यह योजना देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई है।

PM Modi Laptop Yojana

  • आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 में 12 नई घोषणाएँ की गई हैं जो अर्थव्यवस्था में सुधार लाने में सहायक होंगी।
  • कोरोनोवायरस महामारी के कारण आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया गया था।
  • इस योजना के तहत सरकार द्वारा  सभी क्षेत्रों के विकास के लिए निवेश किया गया है।

Aatm Nirbhar Bharat Yojana अब तक घोषित प्रोत्साहन का सारांश

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज 1,92,800 करोड़ रुपए
आत्मनिर्भर भारत अभियान 1.0 11,02,650 करोड़ रुपए
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज अन्न योजना 82,911 करोड़ रुपए
आत्मनिर्भर भारत अभियान 2.0 73,000 करोड़ रुपए
अर्जुन निर्मल भारत अभियान 3.0 2,65,080 करोड़ रुपए
RBI Measures 12,71,200 करोड़ रुपए
टोटल 29,87,641 करोड़ रुपए

आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के अंतर्गत लांच की गई 12 योजनाएं

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना

Aatm Nirbhar Bharat योजना के तहत, संगठित क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने पर जोर दिया जाएगा और अधिक से अधिक लोगों को कर्मचारी भविष्य निधि से जोड़ा जाएगा। 30 जून 2021 तक यह अभियान चलाया जाएगा और केवल वे संस्थान जो ईपीएफओ के तहत पंजीकृत हैं, इस योजना के तहत लाभ उठा सकेंगे।  वे सभी संस्थान ईपीएफओ के तहत पंजीकृत नहीं है, वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। इस योजना के तहत, सभी संगठन जिनके पास 1000 से कम कर्मचारी हैं, कर्मचारी के हिस्से का 12% और नियोक्ता के 12% का योगदान (कुल 24% का )केंद्र सरकार द्वारा दिया जायेगा। 1000 से अधिक कर्मचारियों वाले संगठन में, केंद्र सरकार केवल कर्मचारियों के हिस्से का 12% योगदान देगी। यह योजना कुल 2 वर्षों तक जारी रहेगी। Atma Nirbhar Bharat Yojana का लाभ लेने के लिए, आपको आधार के साथ एक ईपीएफ खाता खोलना होगा। [यह भी पढ़ें- (ABDM) आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2021: पीएम मोदी Health ID Card ऑनलाइन आवेदन]

प्रधान मंत्री की अन्य सरकारी योजनाएँ :-

इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम

इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को भी 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है। ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकें। इस योजना के तहत कॉलेटरल फ्री लोन प्रदान किया जायेगा । इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत आप व्यवसाय के लिए ऋण ले सकते है। इस योजना के पात्र लाभार्थी एमएसएमई इकाइयां, व्यवसाय उद्यम, व्यक्तिगत ऋण और मुद्रा ऋण लेने वाले व्यक्ति हैं। इस योजना के तहत अब तक 61 लाख लोगों को 2.05 लाख करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। कामत समिति द्वारा इस योजना के तहत 26  स्ट्रेस्ड सेक्टर  को भी शामिल किया गया है। [यह भी पढ़ें- PM Modi Yojana 2021: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्कीम्स लिस्ट | पीएम मोदी सरकारी योजना सूची]

आत्मनिर्भर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम

आत्मनिर्भर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि देश में निर्यात बड़ा हो और आयात कम हो। अगले 5 वर्षों के लिए, इस योजना के तहत दो लाख करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही 10 नए क्षेत्रों को आत्मनिर्भर विनिर्माण उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना से जोड़ा गया है, ताकि अर्थव्यवस्था आगे बढ़े। इस योजना में उन्नत रासायनिक सेल बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक और प्रौद्योगिकी उत्पाद, ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक, फार्मास्युटिकल ड्रग्स, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, कपड़ा उत्पाद, खाद्य उत्पाद, सौर पीवी मॉड्यूल, व्हाइट गुड्स और विशेष इस्पात शामिल हैं। [यह भी पढ़ें- स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 | Swachh Survekshan Ranking List, लाभ व जानकारी]

प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी)

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए 18000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की जा रही है और यह राशि 2020-21 में 8000 करोड़ रुपये के बजट से अलग होगी। इस योजना के तहत 12 लाख घर स्थापित किये जाएंगे और 18 लाख घरो का निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। जिसमे 25 लाख मीट्रिक टन स्टील और 131 लाख मीट्रिक टन सीमेंट का उपयोग किया जाएगा। यह योजना अतिरिक्त 78 लाख नौकरियां पैदा करेगी और इस्पात और सीमेंट के उत्पादन और बिक्री में सुधार करेगी, जिसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव होगा। [यह भी पढ़ें- (सच या झूठ) प्रधानमंत्री कन्या आयुष योजना 2021: PM Kanya Ayush ₹2000 Yojana]

कंस्ट्रक्शन तथा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को सहायता

सरकार ने परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को 5-10% से घटाकर 3% कर दिया है। इसके साथ, निर्माण और बुनियादी ढांचे से जुड़ी कंपनियों के पास काम करने के लिए अधिक पूंजी होगी। अब टेंडर भरने के लिए ईएमडी की आवश्यकता भी नहीं होगी, इसे बिड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। 31 दिसंबर 2021 तक यह सुविधा प्रदान की जाएगी। [यह भी पढ़ें- डिजिटल लॉकर अकाउंट कैसे बनाये | ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करे (Digilocker Login)]

घर बनाने वाले तथा घर खरीदने वालों के लिए इनकम टैक्स रिलीफ

धारा 43 के तहत अंतर 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। यह बदलाव केवल उन घरों के लिए है जो पहली बार 30 जून 2021 तक बेचे जायेगे, और  जिनका मूल्य दो करोड़ रुपये तक है।

एग्रीकल्चर सब्सिडी फर्टिलाइजर

जैसा कि आप जानते हैं कि खेत में पानी लगाने के बाद सबसे ज्यादा जरूरत खाद की होती है। उर्वरक का उपयोग हर साल बढ़ रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए, उर्वरक सब्सिडी प्रदान करने के लिए 65000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, ताकि देश के 140 मिलियन किसानों के पास खाद की कमी न हो।

Aatm Nirbhar Scheme 2021 min

आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कुल 116 जिलों में लागू की जा रही है। अब तक इसके तहत कुल 37543 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। अब पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपये और खर्च किए जाएंगे। ताकि देश के हर नागरिक तक रोजगार पहुँचे और गाँव की अर्थव्यवस्था भी बढ़े। इस योजना के माध्यम से प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और बेरोजगारी की दर में भी कमी आएगी।

बूस्ट फॉर प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स

 एलओसी के तहत 811 निर्यात अनुबंधों का वित्तपोषण किया जा रहा है। अब परियोजना निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक्सिम्बैंक को 3000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह वित्तीय सहायता आइडिया योजना के तहत प्रदान की जाएगी। प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट में रेलवे, पावर, ट्रांसमिशन रोड, ट्रांसपोर्ट आदि प्रोजेक्ट शामिल हैं।

कैपिटल एंड इंडस्ट्रियल स्टीमुलस

सरकार द्वारा कैपिटल एंड इंडस्ट्रियल स्टीमुलस के लिए 10200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट निर्धारित किया गया है। यह सहायता घरेलू रक्षा उपकरण, औद्योगिक प्रोत्साहन, औद्योगिक अवसंरचना, हरित ऊर्जा आदि के लिए प्रदान की जाएगी ताकि हमारा देश उत्पादन के क्षेत्र में आगे बढ़ सके।

कोविड-19 वैक्सीन के शोध तथा विकास के लिए

कोविड सुरक्षा मिशन फॉर रिसर्च तथा डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कविड वैक्सीन के लिए 900 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। यह सहायता  जैव प्रौद्योगिकी विभाग को प्रदान की जाएगी।

आत्मनिर्भर भारत अभियान स्टैटिसटिक्स

हाउसिंग फॉर ऑल (शहरी) 18000 करोड़
बूस्ट फॉर रूरल एंप्लॉयमेंट 10 हजार करोड़
R&D ग्रांट फॉर COVID सुरक्षा-इंडियन वैक्सीन डेवलपमेंट 900 करोड़
इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल इंसेंटिव एंड डोमेस्टिक डिफेंस इक्विपमेंट 10200 करोड़
बूस्ट फॉर प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट 3000 करोड़
बूस्ट फॉर आत्मनिर्भर मैन्युफैक्चरिंग 1,45,980 करोड
सपोर्ट फॉर एग्रीकल्चर 65 हजार करोड़
बूस्ट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर 6000 करोड़
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 6000 करोड़
टोटल 2,65,080 करोड
आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0

प्रधान मंत्री की अन्य सरकारी योजनाएँ :-

Aatm Nirbhar Bharat Yojana Statices

Total actions 191
Number of contributors 13,00,723
Ministries/Organizations 198

आत्मनिर्भर भारत अभियान 2.0 के अंतर्गत लांच की गई योजनाएं

  • फेस्टिवल एडवांस: फेस्टिवल एडवांस स्कीम के तहत सभी लाभार्थियों को एसबीआई उत्सव कार्ड दिए गए हैं।
  • LTC कैश वाउचर योजना: LTC कैश वाउचर योजना भी आत्मनिर्भर भारत अभियान 2.0 में शुरू की गई थी। इस योजना के कारण अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है।
  • सड़क परिवहन मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय को 25,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त पूंजीगत व्यय दिया गया है।
  • देश के 11 राज्यों को 3621 करोड़ रुपये का ऋण पूंजीगत व्यय के लिए दिया गया है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान 1.0 के अंतर्गत लांच की गई योजनाएं

  • वन नेशन वन राशन कार्ड: इस योजना के तहत पूरे भारत में किसी भी राशन की दुकान से एक ही राशन कार्ड से राशन खरीदा जा सकता है। वन नेशन वन राशन कार्ड 1 सितंबर 2020 से शुरू किया गया था। अब तक 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वन नेशन वन राशन कार्ड लागू किया गया है।
  • पीएम सवनिधि योजना: पीएम सवनिधि योजना के तहत, सड़क विक्रेताओं को 13.78 लाख रुपये वितरित किए गए हैं। जिसकी कीमत 1373.33 करोड़ रूपए है। इन लोगों को 30 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में वितरित किया गया है।
  • किसान क्रेडिट कार्ड योजना: किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत, 157.44 लाख किसानों को अब तक 1,43,262 करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध कराए गए हैं।
  • प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना: अब तक, 1681.32 करोड़ रुपये का ऋण प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत दिया गया है।
  • नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंडिंग: इस योजना के तहत, किसानों के खाते में अब तक 25000 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।
  • ECLGS 1.0: इस योजना के तहत अब तक, 61 लाख लोगों को 2.05 लाख करोड़ रुपये सैंक्शन किए गए हैं। जिसमे से 1.52 लाख करोड़ रुपये अब तक वितरित किए गए हैं।
  • पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0: अब तक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने इस योजना के तहत पोर्टफोलियो की खरीद के लिए 26,899 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।
  • एनबीएफसी / एचएफसी के लिए स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम: इस योजना के तहत अब तक 7227 करोड़ रुपये का वितरण किया गया है।
  • लिक्विडिटी इंजेक्शन फॉर डिस्कम्स: इस योजना के तहत अब तक 118273 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है। जिसमें से 31136 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया है।

(*5*)आत्मनिर्भर भारत अभियान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 

आप नीचे दिए गए आसान चरणों के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते है। 

  • सबसे पहले आपको आत्मनिर्भर भारत अभियान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जायेगा।
आत्मनिर्भर भारत अभियान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको “रजिस्टर” के विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा।
(*3*)
  • इस पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा। इस फॉर्म में मांगी गयी जानकारी जैसे आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि भरे। 
  • जानकारी भरने के बाद क्रिएट न्यू अकाउंट का बटन दबाये  और इस प्रकार आपके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

आत्मनिर्भर भारत अभियान पोर्टल पर लॉगिन प्रक्रिया

आप रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के बाद आसान चरणों के द्वारा पोर्टल पर लॉगिन कर सकते है।

  • सबसे पहले आपको आत्मनिर्भर भारत अभियान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जायेगा।
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको  “लॉगिन” के विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा।
(*13*)
  • इस पेज पर आपको लॉगिन फॉर्म दिखाई देगा। इस फॉर्म में दिए गए बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी तथा पासवर्ड भरे।
  • जानकारी भरने के बाद लॉगिन विथ पासवर्ड का बटन दबाये  और इस प्रकार आप पोर्टल पर लॉगिन हो जायेगे।



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